शासन आदेश के बावजूद शिक्षा शुल्क में १५ प्रतिशत राहत नहीं मिलने की शिकायतों के बाद मुंबई कांग्रेस द्वारा प्रायवेट स्कूलों में शासन निर्णय वितरण की मुहीम.

मुलुंड : प्रायवेट स्कूलों द्वारा शासन आदेश का अमल नहीं होने की शिकायतें मिलने पर मुलुंड के सभी प्रायवेट स्कूलों में मुंबई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा जारी, शैक्षणिक वर्ष २०२१-२०२२ में स्कूली छात्रों को शालेय शिक्षा शुल्क में १५ प्रतिशत छुट निर्देशित करनेवाला शासन निर्णय वितरीत किया. शुल्क में छूट के आलावा शासन निर्णय में स्कुल द्वारा, शालेय शुल्क ना भरने वाले छात्रों की ऑनलाइन शिक्षा, परीक्षा, रिजल्ट या लिविंग सर्टिफिकेट रोकना, आदि पर प्रतिबन्ध लगाया गया है.

“मुंबई कांग्रेस के शिष्टमंडल ने इस मुहीम के दौरान स्कूल प्रमुख, प्रशासकों से मिलकर उन्हें शासन निर्णय के साथ निवेदन सौंपते हुए संवेदनशीलता से उस शासन निर्णय का अनुपालन करने की विनंती की.” ऐसा इस मुहीम का नेतृत्व करने वाले मुंबई कांग्रेस के कार्यकारी सदस्य राजेश इंगले ने बताया.

अहवाल प्रस्तुति 

उपरोक्त मुहीम और प्राप्त जानकारी के विषय का एक विस्तृत अहवाल बनाकर राज्य की स्कूली शिक्षा मंत्री प्रोफ़ेसर वर्षा गायकवाड और मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप को सौंपकर दोषी स्कूलों पर कारवाई की मांग की जायेगी ऐसा   प्रतिपादन राजेश इंगले द्वारा किया गया.

सहभाग

मुलुंड के लगभग ३५ प्रायवेट स्कूलों के दौरा करते हुए इस मुहीम को सफलतापूर्वक संपन्न करने में राजेश इंगले के साथ संतोष सोनावने, संजय घरत, धर्मेश सोनी, अनिल सिंग, मुकीम खान, मधु पटेल और राहुल मौर्या  यह कांग्रेसी सहभागी थे.